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एक कक्षा, एक किताब: शिक्षा को बोझ नहीं, अधिकार बनाएं

भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। संविधान अपने जनता को वादा करता है कि देश का हर बच्चा अच्छी और सुलभ शिक्षा पाएगा, फिर भी कड़वी सच्चाई है कि आज शिक्षा व्यवस्था अभिभावकों की कमर तोड़ रही है।

शिक्षा या शोषण: क्या स्कूल कमाई का अड्डा हो गया है?

आज देश के सभी स्कूलों में एक समानता है – मनमानी फीस और अलग-अलग किताबों की अनिवार्यता। हर स्कूल अलग-अलग पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। एक ही कक्षा की किताबें हर स्कूल में अलग हैं, मानो हर स्कूल अपना अलग सिलेबस चला रहा हो।

हर साल किताबें बदलती हैं, पब्लिशर बदलते हैं जिससे अभिभावकों की जेब ढीली होती है।

क्या है NCERT ?

इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के कार्य को समझने की कोशिश की |

NCERT का मुख्य काम – राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करना, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री बनाना, और शिक्षा नीति के कार्यान्वयन करना।

तो फिर जब एक केंद्रीय संस्था यह कार्य कर रही है, तो क्यों स्कूल NCERT की किताबों को नहीं अपनाते?

क्यों एक देश में सैकड़ों पब्लिकेशन हाउस अलग-अलग किताबें बेचते हैं?

एक कक्षा, एक किताब: वक्त की मांग

जब “एक देश, एक चुनाव” जैसी नीति पर काम हो सकता है, तो क्यों न “एक कक्षा, एक किताब” की नीति पर भी काम किया जाए?

शिक्षा बच्चों का अधिकार है, लेकिन आज ये एक महंगी सेवा बन चुकी है। अगर वाकई भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसकी बुनियाद यानी स्कूली शिक्षा को व्यवस्थित और सुलभ बनाना होगा।

“एक कक्षा, एक किताब” कड़ाई से लागू होनी चाहिए |

अब वक्त है बदलाव का – एक ऐसा बदलाव जो बच्चों के भविष्य को बोझ से नहीं, उजाले से भरे।

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